केन्द्र सरकार आधार कार्ड का जरिए सब्सिडी के रुपिया सीधे खाता में भेजल शुरु क दिहले बिया जवना चलते एकर लूट बंद हो गइल बा. विश्व बैंक हिसाब लगवले बावे कि एह तरीका से भारत सरकार हर साल करीब पैंसठ अरब रुपिया बचा लीहल करी जवना के बाद में बेहतर इस्तेमाल कइल जा सकी.
वाशिंगटन में पेश विश्व बैंक के सालाना रपट डिजिटल डिविडेंड्स जारी करत घरी विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कौशिक बसु ई बात कहलन. कहलन कि एकरा से सरकारी सेवा सुगम आ सुलभ हो गइल बाड़ी सँ.
एने रिजर्व बैंक साफ कहले बावे कि सबसिडी लेबे ला आधार कार्ड होखल जरुरी नइखे. सुप्रीम कोर्टो के आदेश इहे बा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल आ बैंक खातन के आधार संख्या से जोड़ल पूरा तरह से लेबे वाला का मन पर बा. आ एकरा के जबरदस्ती ना कइल जा सके.
