उत्तर प्रदेश सरकार सगरी जिलाधिकारियन के निर्देश दिहले बिया कि ऊ लोग अपना अपना जिला में महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के पात्र खोजे खातिर भइल सर्वेक्षण के फेर से सत्यापन करावें. अगर कवनो गड़बड़ी मिलल त अधिकारियन आ कर्मचारियन में से दोषी के तलाश कर के ओकरा के दण्ड दिहल जाव. बतावल जात बा कि सर्वेक्षण में अइसनका गरीबन के संख्या सताइस लाख अड़सठ हजार बतावल गइल रहे बाकिर जब ओह लोग के खाता खोलवावे के समय आइल त देखल गइल कि ई संख्या घटि के तेइस लाख सत्तर हजार रह गइल.
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